नेपाल सरकारले एशियाली विकास बैंक (ADB) सँग १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ। नेपाल ADB सहकार्यअन्तर्गत भएको यो सम्झौताले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारका अनुसार यो कार्यक्रम दीर्घकालीन आर्थिक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो।
यस सम्झौतामार्फत प्राप्त रकम सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार, बजेट कार्यान्वयन सुदृढीकरण र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा खर्च गरिनेछ। साथै, नेपाल ADB बीचको यो नयाँ सहकार्यले परिणाममुखी विकास र वित्तीय अनुशासनलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल ADB ऋण सम्झौता: सम्झौताका मुख्य शर्त
यो ऋण सम्झौता २४ वर्षे अवधिका लागि गरिएको हो, जसमा ८ वर्षको ग्रेस अवधि समावेश छ। ग्रेस अवधिमा ब्याजदर १ प्रतिशत रहनेछ भने त्यसपछि १.५ प्रतिशत कायम हुनेछ। यसले नेपाललाई कम ब्याजदरमा दीर्घकालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
यस कार्यक्रमलाई नीति-आधारित ऋण सुविधा अन्तर्गत राखिएको छ। त्यसैले, सुधारका निश्चित लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले वित्तीय प्रणालीमा उत्तरदायित्व बढाउने विश्वास गरिएको छ।
नेपाल ADB सहकार्य: सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार
यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई बलियो बनाउनु हो। खर्च व्यवस्थापन, बजेट तयारी, तथा अनुगमन प्रणालीलाई सुधार गरी सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने योजना छ।त्यसैगरी, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी खर्चमा हुने अनियमितता कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यस कारण, सरकारी सेवामा नागरिकको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सुदृढ
यो कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्याउनेछ। स्थानीय तहको योजना निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र सेवा वितरण क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र पूर्वाधारजस्ता आधारभूत सेवामा सुधार देखिने विश्वास गरिएको छ।स्थानीय सरकार सशक्त बनेपछि विकास योजनाहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेछन्। त्यसपछि, विकासको लाभ सीधै नागरिकसम्म पुग्ने वातावरण तयार हुनेछ।
नेपाल ADB साझेदारीको दीर्घकालीन महत्व
ADB नेपालका प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो। विगतदेखि नै ADB ले पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा र सुशासन क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। अहिलेको ऋण सम्झौताले यो साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने देखिन्छ।
यसका साथै, ADB ले प्राविधिक सहयोग र नीतिगत सल्लाहमार्फत पनि नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ। यसले सुधार कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक सुधारतर्फ सरकारको प्रतिबद्धता
सरकारले सार्वजनिक वित्त सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यो सम्झौता सरकारको सुधारप्रति प्रतिबद्धताको स्पष्ट संकेत मानिएको छ। अन्ततः, यस कार्यक्रमले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, सुधार कार्यक्रम सफल भएमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढ्नेछ र आर्थिक शासन प्रणाली बलियो बन्नेछ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
