विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले कानुनी र प्राविधिक अवरोध हटाउन तयारी थालेको बताएका छन्। तर, यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट छैन। सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको भए पनि अझै ठोस कदम चालिएको छैन।
सर्वोच्चको आदेशपछि सुरु भएको बहस
पहिलो कुरा, सन् २०१७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। आदेशअनुसार, जुन नेपालीले आफ्नो नागरिकता छाडेका छैनन्, अर्काे देशको नागरिकता लिएका छैनन् र निर्वाचन आयोगको मतदाता परिचयपत्र पाएका छन्, उनीहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्छ। तर, आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अझै पुरा हुन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोग र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रिया
अर्कोतर्फ, निर्वाचन आयोगले यस विषयलाई कानुनी रूप दिन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ। मस्यौदामा २७ बुँदा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा विदेशस्थित कूटनीतिक दूतावासमार्फत समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्ने व्यवस्था पनि समावेश छ। यसलाई सम्भावित विकल्पको रूपमा अघि सारिएको हो।
प्राविधिक चुनौती र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान सम्भाव्यता
यद्यपि आयोगका कतिपय अधिकारीहरू यसलाई व्यावहारिक मान्दैनन्। धेरै मुलुकमा विदेशी नागरिकलाई राजनीतिक गतिविधि वा मतदान गर्न अनुमति नदिने भएकाले समस्या देखिन्छ। त्यसैले, हुलाक मतदान वा इलेक्ट्रोनिक मतदान सुरक्षित हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। साथै, कतिपय मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नै सीमित भएकाले त्यहाँ मतदान सम्भव हुने कुरामा शंका उठाइएको छ।
सरकारको प्रतिबद्धता र वित्तीय स्रोत
तेस्रो कुरा, सरकारले वित्तीय व्यवस्थाको आश्वासन दिएको छ। अर्थमन्त्री रेश्म्वर खनालले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक स्रोत र बजेट उपलब्ध गराउने बताएका छन्। उनका अनुसार, नेपालले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ। यसले देखाउँछ कि आर्थिक कारणले मतदान अधिकार कार्यान्वयनमा अवरोध नहुने सम्भावना छ।
अबको बाटो र राजनीतिक निर्णय
अन्ततः, कानुनी अवरोध हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। तर, आगामी असोज २१ (मार्च ५) मा हुने निर्वाचनमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष मतदान गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ। निर्वाचन आयोगले व्यावहारिक निर्णय आवश्यक भएको बताएको छ भने सरकार भने आफ्नो तयारीबारे आशावादी देखिएको छ।
यसरी हेर्दा, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएको छ। तर, कानुनी, प्राविधिक र कूटनीतिक चुनौती पार गर्न सकिए मात्र यो सम्भव हुनेछ। लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका प्रवासी नेपालीका लागि यो निर्णायक कदम सावित हुन सक्छ।
नेपालको निर्वाचन सुधार, मताधिकार र प्रवासी नेपालीका अधिकारसम्बन्धी ताजा अपडेटका लागि हाम्रो समाचार पढिरहनुहोस्।
