प्रधानमन्त्री सुशीलाको सरकारले हालै आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयअनुसार भदौ २३ र २४ मा भएका गोली प्रहार र आगजनी घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अब मतदानपछाडि मात्र सार्वजनिक हुनेछ। सरकारले यस कदममार्फत निर्वाचन जोखिम कम गर्ने र राजनीतिक माहोल स्थिर राख्ने प्रयास गरेको हो। प्रारम्भमा आयोगले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने दाबी गरेको भए पनि बिचमा कार्यक्षेत्र विस्तार र समय अभावले दुई पटक म्याद थप भइसकेको थियो।
सुरक्षा र राजनीतिक कारणका साथै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा निर्वाचनको माहोल बिग्रने सम्भावना देखिएपछि सरकारले थप २५ दिनको म्याद थपेको हो। यसले आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्ने पर्याप्त समय दिनेछ भने मतदातालाई विवादजन्य समाचारबाट प्रभावित हुन नदिनेछ। आयोगको म्याद थप्दा राजनीतिक दबाब कम गर्ने र निर्वाचनको सुरक्षामा ध्यान दिने उद्देश्य रहेको छ।
आयोगको म्याद किन थपियो?
सरकारले आयोगको म्याद थप्नाको मुख्य कारण भनेको भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नु हो। भदौ २३ मा गोली प्रहारमा तत्कालीन सरकारको भूमिका रहँदा, भदौ २४ मा आगजनी घटनामा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू संलग्न थिए। यदि प्रतिवेदन मतदानअगावै सार्वजनिक भयो भने दुवै पक्ष असन्तुष्ट हुने र निर्वाचनको माहोल बिग्रन सक्ने खतरा थियो। यसैले सरकारले आयोगको म्याद थप्दै प्रतिवेदनलाई मतदानपश्चात् मात्रै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक दबाब र संवेदनशीलता
भदौ घटनाका कारण राजनीतिक दलहरू बीच तनाव बढेको थियो। एमालेका नेताहरू तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह र केही जेनजी अगुवामाथि दोष लगाइरहेका थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता र जेनजी समर्थकहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप लगाइरहेका थिए। यस अवस्थामा आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि दुवै पक्ष असन्तुष्ट हुन सक्छन्। त्यसैले आयोगको म्याद थपेर प्रतिवेदनलाई मतदानपछाडि सार्नु राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक कदम बनेको विश्लेषकहरूको मत छ।
निर्वाचन सुरक्षा र जोखिम कम गर्ने उपाय
सरकारको अर्को उद्देश्य निर्वाचनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु थियो। यदि आयोगको प्रतिवेदन मतदानअगावै सार्वजनिक भयो भने विरोधी पक्ष सक्रिय भई हिंसात्मक गतिविधि वा निर्वाचन बहिष्कारको अवस्था सिर्जना गर्न सक्थ्यो। त्यसैले आयोगको म्याद थप्नुले मतदानको प्रक्रिया र सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगको काम र वर्तमान अवस्था
आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरूका बयान लिसकेको छ। प्रारम्भमा तीन महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना भए पनि कार्यक्षेत्र विस्तार र अनुसन्धानको जटिलताका कारण म्याद थपिएको हो। अहिले आयोग प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा छ। यस अतिरिक्त समयले आयोगलाई तथ्यांक, बयान र कागजातहरूको अध्ययन गर्न पर्याप्त अवसर दिनेछ।
मतदानपछि मात्रै सार्वजनिक: आयोगको म्याद
सरकारको यो कदम स्पष्ट देखाउँछ कि आयोगको म्याद थप्नाले राजनीतिक व्यवस्थापन र चुनावी स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्य छ। भदौ २३ र २४ का घटनाको प्रतिवेदन अब मतदानपछि मात्रै सार्वजनिक हुनेछ, जसले निर्वाचनको माहोल प्रभावित नहोस् भन्ने सुनिश्चितता दिन्छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
