अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१को चुनाव तयारी गर्दै गर्दा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको नाम घिसिङ नयाँ पार्टी सँग जोडिएको खबरले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो चर्चा पाएको छ। घिसिङ पार्टीको औपचारिक संरचनामा नदेखिए पनि उनी पछाडिबाट सक्रिय भएको धारणा सार्वजनिक रूपले फैलिएको छ। यसले सरकारको निष्पक्षता र कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाएको छ।
विशेषज्ञहरूले भने, घिसिङ नयाँ पार्टीको राजनीतिक नजिकताले जनता र चुनावी प्रक्रिया बीच द्विविधा सिर्जना गर्न सक्छ। त्यहाँ सरकारी निर्णय र चुनावी तयारीमा कुनै पनि प्रकारको हित–संघर्ष नआओस् भन्नेकुरा अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ।
घिसिङ नयाँ पार्टी र अन्तरिम सरकारको भूमिका
सरकार भित्रका स्रोतका अनुसार घिसिङलाई तीन मन्त्रालय—ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र शहरी विकास—सम्हाल्ने जिम्मेवारी उनको प्राविधिक क्षमताका कारण दिइएको हो। तर, उनी राजनीतिक पार्टीमा नजिक हुँदा नैतिकता र निष्पक्षता सम्बन्धी प्रश्न उठेका छन्।विशेषज्ञहरूले जोड दिएका छन् कि चुनावको समयमा घिसिङ नयाँ पार्टीसँगको नजिकताले जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ।
UNP भित्रको गतिविधि र घिसिङको संलग्नता
पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी (UNP) ले हालै ५१ सदस्यीय केन्द्रिय समिति घोषणा गरेको छ।यसमा कलाकार रिमा बिस्वकर्मा, प्राध्यापक महेन्द्र लावोटी, र सुुदूरपश्चिमका स्वतन्त्र सदस्य तारा प्रसाद जोशीजस्ता नयाँ सदस्यहरू सामेल छन्।
पार्टी भित्रका स्रोतका अनुसार, घिसिङ चुनाव आचारसंहिता लागू हुनु अघि राजीनामा गरेर सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्। यसले चुनावको समयमा प्रशासनिक प्रभाव र निष्पक्षता सम्बन्धी बहसलाई थप बलियो बनाएको छ।
जनता र Gen Z आन्दोलनका प्रतिक्रिया
Gen Z आन्दोलनका केही समूहले सरकारलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताउँछन्।तर, अन्य समूहले भने, घिसिङ नयाँ पार्टीको औपचारिक नाम सार्वजनिक नभएसम्म धेरै टिप्पणी गर्नु उचित नभएको बताउँछन्।विश्लेषकहरू भन्छन् कि जनता र सरकार बीचको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्ने कुरा यस्ता परिस्थितिमा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले सबै पक्षले संयम अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
विशेषज्ञको सुझाव र कानुनी दृष्टिकोण
पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली अनुसार यदि सरकारको सदस्य चुनाव लड्ने तयारीमा छन् भने आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै राजीनामा दिनु नैतिक रूपमा उचित हुन्छ।प्रधानमन्त्री सुषिला कार्कीका निकट स्रोतले भने, कानुनी रूपमा कुनै रोकावट छैन, तर घिसिङ नयाँ पार्टीसँगको सम्बन्धले जनता बीच भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ।विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन् कि छिटो स्पष्टता दिनाले सरकारको विश्वसनीयता कायम राख्न मद्दत पुग्छ।
घिसिङ नयाँ पार्टी चुनाव र विवाद
अन्तरिम सरकारले अब चुनाव तयारीको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ। यदि घिसिङ ढिलो राजीनामा गर्छन् भने, कार्यसम्पादन, चुनाव तयारी र सरकारको विश्वसनीयता सबै प्रभावित हुन सक्छ।यसैले घिसिङ नयाँ पार्टी विवाद केवल राजनीतिक हलमा मात्र होइन, जनविश्वास र निर्वाचन प्रक्रियाको लागि पनि संवेदनशील विषय बनेको छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!