प्रतिनिधिसभा विघटनले रोक्यो महत्त्वपूर्ण विधेयकको बाटो

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संसद्मा विचाराधीन रहेका ३० वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। यी विधेयकमा निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षा, जमिन, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव रहेका थिए। संसद् विघटन भएपछि यी विधेयक स्वचालित रूपमा निष्क्रिय भएका हुन्।

निजामती सेवा विधेयक रोकियो

निजामती सेवा विधेयक संघीय संरचनासँग मेल खाने गरी तयार गरिएको थियो। यो विधेयक दुवै सदनले पारित गरिसकेको थियो, तर राष्ट्रिय सभाबाट फर्किएको संशोधन प्रतिनिधिसभामा पुन: पारित हुन बाँकी थियो। २५ भदौमा निर्णय गर्ने बैठक ‘जेन-जी आन्दोलन’का कारण स्थगित भयो र २७ भदौ राति विघटनसँगै विधेयक निष्क्रिय बन्यो।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै शिक्षा र सुरक्षा विधेयक प्रभावित

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै शिक्षा सुधार र सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक पनि निष्क्रिय भए। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सुधार, शिक्षक सेवा तथा तालिम व्यवस्थापन विधेयकहरू विचाराधीन थिए। विघटनले यी विधेयकको कार्यान्वयनमा ठूलो ढिलाइ हुने देखिएको छ।

विघटनसँगै जलस्रोत र मिडिया काउन्सिल विधेयक रोकियो

जलस्रोत विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई फर्किएको थियो, तर प्रतिनिधिसभाले पुन: निर्णय लिन सकेन। यस्तै, मिडिया काउन्सिल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र र निकासी पैठारी नियमन सम्बन्धी विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै पुनः दर्ता गरिएका विधेयक दोहोरिए

२०७९ सालमा अघिल्लो प्रतिनिधिसभा समाप्त हुँदा २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए। तीमध्ये सातवटा विधेयक फेरि दर्ता भइसकेका थिए, तर हाल पुनः विघटनसँगै निष्क्रिय भएका छन्। यसले संसद्मा निरन्तरता र विधायन प्रक्रियामा समस्या देखाएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राष्ट्रिय सभामा बाँकी विधेयक

हाल राष्ट्रिय सभामा पाँच विधेयक मात्र दर्ता अवस्थामा छन्। यसमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा, चलचित्र, पर्यटन, सामाजिक सञ्जाल र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक रहेका छन्। तर नयाँ प्रतिनिधिसभा नआएसम्म विधायन प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै यी विधेयक निष्क्रिय हुँदा विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन र संस्थागत सुधारमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। विशेषज्ञहरूले नयाँ संसद गठन भएपछि यी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेपालका ताजा राजनीतिक समाचार र विधायन प्रक्रियाको अपडेटका लागि हाम्रो वेबसाइट नियमित रूपमा भ्रमण गर्नुहोस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *