नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता नेपाल अझै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। सरकारले हालै अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी नयाँ नियमावली लागू गरेपछि पत्रकार, मिडिया संस्था र विशेषज्ञबीच ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। नियमअनुसार अनलाइन मिडियाले अब केन्द्रबाट मात्र दर्ता गर्नुपर्छ र प्रत्येक दर्ता र नवीकरणका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले साना मिडियामा आर्थिक भार थप्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पार्ने खतरा पैदा गरेको छ।
यसअघि अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण नि:शुल्क हुन्थ्यो। तर अहिले पाँच हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क र दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क अनिवार्य गरिएको छ। यसै कारण पत्रकार संघ र मिडिया विज्ञहरूले नियमलाई नियन्त्रणमुखी भन्दै आलोचना गरेका छन्। यसले प्रेस स्वतन्त्रता नेपाल र डिजिटल मिडियाको स्वतन्त्रता बीच ठूलो द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ।
केन्द्रीय दर्ता र शुल्कको व्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्रता नेपाल
नयाँ नियमअनुसार अनलाइन मिडिया दर्ता अब सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत मात्रै हुनेछ। यसले विगतमा प्रदेश स्तरबाट दर्ता गर्ने सुविधा हटाएको छ। साना मिडियाका लागि दर्ता शुल्क, कर प्रमाणपत्र र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनु अनिवार्य भएको छ। विशेषज्ञहरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता नेपाल माथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कदम मानिरहेका छन्।
कडा प्रशासनिक नियम र अनलाइन मिडियामा चुनौती
नियमावलीले अनलाइन मिडियालाई कानुनी र जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको भए पनि कडा प्रशासनिक प्रावधानहरूले साना मिडियालाई चलाउन कठिन बनाउने सम्भावना छ। कम्तीमा तीन जना कर्मचारी, नियमित पारिश्रमिक, सम्पादक र पत्रकारको योग्यताको प्रमाणपत्र अनिवार्य भएकोले साना मिडियाले आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अनलाइन मिडियाको प्रवेशमा पनि बाधा सिर्जना गरेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता नेपाल र विशेषज्ञको चेतावनी
मिडिया विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि प्रेस स्वतन्त्रता नेपाल कमजोर पर्न सक्छ। उज्वल आचार्यका अनुसार, “शुल्क र कठोर प्रशासनिक नियमले साना अनलाइनमाथि दबाब थप्छ। मिथ्या सूचना नियन्त्रण आवश्यक छ, तर नियन्त्रणका माध्यमबाट होइन, सहयोग र मार्गदर्शनबाट हुनु पर्छ।”
शुल्क, नवीकरण र जरिवाना: अनलाइन मिडियामा वित्तीय दबाब
दर्ता शुल्क पाँच हजार रुपैयाँ छ भने वार्षिक नवीकरण शुल्क दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। नियमावलीले ढिला नवीकरणमा १०% देखि २००% सम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले अनलाइन मिडियामा वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको छ र साना मिडियालाई सञ्चालनमा चुनौती दिएको छ।
पत्रकार महासंघको प्रतिक्रिया र सुधारको माग
नेपाल पत्रकार महासंघले नियमावलीलाई विभेदकारी र साना मिडियामा अतिरिक्त बोझ पर्ने भएको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार, दर्ता शुल्क अनिवार्य भए पनि साना मिडियालाई सहयोग गर्ने उपाय समावेश हुनु पर्छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
