काठमाडौं लिचीबारी जग्गा प्रकरण अहिले विशेष अदालतसम्म पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले बुधबार दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वभूमि सुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो। उनीहरूमाथि ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
यो मुद्दा लामो समयदेखि विवादमा तानिएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि मात्र यसले नयाँ मोड लिएको हो। यद्यपि सुरुमा अडियोको प्रामाणिकताबारे प्रश्न उठाइए पनि अख्तियारले त्यसलाई प्रमाणका रुपमा ग्रहण गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
काठमाडौं लिचीबारी जग्गा प्रकरण विशेष अदालतमा दर्ता
लिचीबारी जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित एउटा अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि मुद्दाले राष्ट्रिय ध्यान खिच्यो। त्यस अडियोमा तत्कालीन मन्त्रीहरू, सरकारी कर्मचारी र बिचौलियाहरूबीच जग्गा बाँडफाँड र व्यक्तिगत फाइदा लिने कुरा भएको स्पष्ट सुनिन्छ। साथै, त्यसमा पैसाको लेनदेन र ‘घुस डिल’ का कुरा खुलेर आएका छन्। अन्ततः त्यही अडियो नै अख्तियारको प्रमुख आधार बनेको हो।
काठमाडौं लिचीबारी जग्गा प्रकरण र १३४ रोपनी जग्गा
यस प्रकरण पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिचीबारी बगानसँग जोडिएको छ। करिब १३४ रोपनी जग्गा सुकुम्बासीका नाममा बाँडिएको देखाए पनि वास्तविक उद्देश्य भने लाभ उठाउने र आफ्ना मान्छेहरूको पक्षमा जग्गा पु¥याउने रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। त्यसैगरी, यो काममा तत्कालीन मन्त्रीदेखि लिएर सरकारी अधिकृतसम्म सक्रिय भएको प्रष्ट भएको छ।
प्रतिवादीहरूको सूची र संरचनागत समस्या
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा सात जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। तिनमा पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठसँगै तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, बिचौलिया सुजनकुमार तामाङ, एमकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढामगर र खमबहादुर पुन पनि छन्। तर तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री बलराम अधिकारीलाई भने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन।
यसले देखाउँछ कि नेपालको प्रशासनिक संरचनामा मिलेमतो र दुरुपयोगको संस्कृति गहिरो छ। साथै, राजनीतिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूलाई सजिलै उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रक्रिया प्रश्नवाचक बनाइरहेको छ।
काठमाडौं लिचीबारी जग्गा प्रकरणले दिएको सन्देश
यो प्रकरणले फेरि एकपटक सावित गर्यो कि नेपालको जग्गा व्यवस्थापन प्रणालीमा ठूला खाडल छन्। त्यसैगरी, मन्त्रीदेखि बिचौलिया र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्मको संलग्नता देखिँदा, सामान्य नागरिकमा ‘राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू आफ्नै लाभका लागि मात्र सक्रिय हुन्छन्’ भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ।
तर, यसरी संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउनु सकारात्मक संकेत पनि हो। यसले भविष्यमा अरूलाई भ्रष्टाचार गर्नुअघि दुईपटक सोच्न बाध्य पार्न सक्छ।
आगामी कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित असर
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको यो मुद्दा लामो प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नेछ। अन्ततः अदालतले प्रतिवादीहरूलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नेछ। दोषी ठहरेमा बिगो रकम असुल गर्नका साथै कैद सजायसमेत हुन सक्छ। तर निर्दोष ठहर भएमा अख्तियारमाथि नै आलोचना बढ्नेछ।नेपालमा यस्ता मुद्दाले राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक विश्वसनीयता र कानुनी प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छन्।
साथै, यसरी ठूला राजनीतिक व्यक्तिहरू प्रतिवादी बनाइँदा आमनागरिकले न्याय प्रणालीप्रति अझै नजिकबाट ध्यान दिन थालेका छन्।
👉 भ्रष्टाचारविरुद्धको यो कानुनी संघर्षबारे निरन्तर अपडेट पाउन mahagadhimai.com पढिरहनुहोस्।👉 तपाईंको विचारमा यस्तो प्रकरणमा न्याय मिल्छ कि मिल्दैन? आफ्नो दृष्टिकोण कमेन्टमार्फत साझा गर्नुहोस्।
