शिक्षाक्षेत्रको राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने प्रयासमा शिक्षा मन्त्री महावीर पुन र शिक्षक संगठनबीच विवाद बढेको छ। मन्त्री पुनले सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध हुन नपाइने भन्दै कारबाही गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले भने, “राजनीतिक गतिविधि शिक्षाको गुणस्तरमा असर पुर्याउँछ र विद्यार्थीको भविष्यलाई जोखिममा पार्छ।”
यस निर्णयका अनुसार, शिक्षाकर्मीहरूले केवल पेशागत अधिकार र मागका लागि संघठन बनाउन पाउने छन्, तर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैनन्। मन्त्री पुनले जारी गरेको सूचना अनुसार, राजनीतिक हस्तक्षेप वा विद्यार्थीको पढाइमा अवरोध पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि अनुमति नहुनेछ।
शिक्षाक्षेत्रको राजनीतिकरण र गुणस्तरमा प्रभाव
शिक्षाक्षेत्रको राजनीतिकरणले धेरै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढाइको गुणस्तरमा गिरावट आएको ठहर गरिएको छ। यसका कारण कर्मचारी असमानता, पदको अन्यायपूर्ण वितरण, न्यून लगानी र शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजगार असुरक्षा जस्ता समस्या देखा परेका छन्। त्यसैले मन्त्री पुनले यस निर्णयलाई आवश्यक ठानेका हुन्।
शिक्षक संगठनको विरोध र चेतावनी
शिक्षक संगठनहरूले यस कदमको कडा विरोध गरेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले भनेको छ कि पेशागत आन्दोलन वा ट्रेड यूनियन अधिकारलाई राजनीतिक संलग्नता ठान्नु गलत हो। संगठनले भनेका छन् कि संविधानले शिक्षक र कर्मचारीलाई संगठन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ र यसलाई बाधा पुर्याउन खोज्नु संविधानको उल्लंघन हो।
शिक्षाक्षेत्रको राजनीतिकरण र पूर्व मन्त्रालयको प्रयास
पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि शिक्षाक्षेत्रको राजनीतिकरण कम गर्ने प्रयास गरिसकेकी थिइन्। उनका अनुसार, ८२५ शिक्षकले स्वेच्छाले आफ्नो राजनीतिक दलको सदस्यता छोडेका थिए। तर, राजनीतिक दबाब र पार्टी नेतृत्वको असहमति कारण त्यस प्रयासलाई पूर्ण समर्थन प्राप्त भएन।
मन्त्रालयको स्पष्टता र भविष्य कदम
मन्त्री पुनले भने कि यो निर्णयले शिक्षकहरूको संवैधानिक अधिकार नहटाउनेछ। उनको दाबी छ कि सूचना केवल स्पष्ट पार्नको लागि हो कि कुनै पनि शिक्षाकर्मीले राजनीतिक दलको संरक्षणमा अव्यवस्था ल्याउन पाउने छैन। उनले थपे कि आगामी चुनावको समयमा पढाइ छाडेर चुनावी गतिविधिमा नजाने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ।
शिक्षाक्षेत्रको राजनीतिकरण विरुद्धको संगठनको तयारी
शिक्षक संगठनहरू शिक्षाक्षेत्रको राजनीतिकरण विरुद्ध आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न तयार छन्। उनीहरूले शिक्षा र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न कुनै पनि मूल्य तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। संगठनले सरकारसँग वास्तविक समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै, शिक्षामा लगानी, कर्मचारी स्थायित्व र पद वितरणको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
शिक्षाक्षेत्रको राजनीतिकरण रोक्ने प्रयास र शिक्षक संगठनबीचको विवादले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। तर यसले शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षक अधिकार र विद्यार्थीको भविष्यमा सकारात्मक असर पार्न सक्ने दावी पनि गरिएको छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
