समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य कमजोर, दलित–मधेसी–आदिवासी प्रतिनिधित्व घट्दै

हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको उद्देश्य कमजोर भएको संकेत दिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ कि खस आर्य समुदायको वर्चस्व बढ्दो छ, जबकि दलित, मधेसी, थारू र आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको छ। यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको सबै समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वको लक्ष्य पूरा हुन कठिन बनाएको छ।

विशेषज्ञहरूले भन्छन् कि राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण गर्दा मुख्यत: खस आर्य समुदायलाई प्राथमिकता दिएकोले कमजोर समुदायहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोगेका छन्। यसै कारण, समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयन अझै टाढा देखिन्छ। साथै, अनुपातिक प्रणालीमार्फत केही सुधार गर्ने प्रयास भए पनि यो पर्याप्त साबित भएको छैन।

प्रतिनिधि सभामा असमानता बढ्दै

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा खस आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व ६१.२ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि दलित केवल ०.६ प्रतिशत, मधेसी १५.२ प्रतिशत र आदिवासी १६.४ प्रतिशत मात्र छन्। यसले स्पष्ट पार्छ कि चुनाव प्रणालीले पनि सबै समुदायलाई समान अवसर प्रदान गर्न सकेको छैन। यसैले, समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य अझै अधुरो छ।

समावेशी लोकतन्त्र अनुपातिक प्रणालीले पनि कम गर्यो प्रभाव

प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत सिटहरू अनुपातिक प्रणालीमार्फत भर्ने व्यवस्था छ। तर, अनुपातिक प्रणालीमा पनि खस आर्य समुदायले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाएको छ। दलित र अन्य कमजोर समुदायहरूको लागि छुट्याइएको सिट पर्याप्त छैन। यसकारण, प्रत्यक्ष निर्वाचन र अनुपातिक प्रणाली दुबैले समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्यलाई पुरा गर्न सकिरहेका छैनन्।

दलित–मधेसी–आदिवासी प्रतिनिधित्वमा चुनौती

विशेषज्ञ तुलनारायण साह भन्छन्, “नेपालको चुनावी इतिहासमा पहाडी ब्राह्मण–छेत्रीहरूले बढी प्रतिनिधित्व पाउँछन्। दलित र महिलाहरूले चुनाव जित्न कठिनाइ भोगेका छन्। मधेसी, थारू र आदिवासी केवल आफ्नो क्षेत्रीय बहुलतामा मात्र विजयी भएका छन्।” यसले देखाउँछ कि कमजोर समुदायहरूको प्रतिनिधित्व अझै चुनौतीपूर्ण छ।

विगतका आयोग र समावेशी लोकतन्त्र

भदौ २३–२४ को आन्दोलनबारे कार्की आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। विगतका आयोगहरूको अनुभवले देखाउँछ कि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हुँदा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गर्छ। यदि सरकार सक्रिय नहुने हो भने, यो प्रतिवेदन पनि केवल कागजी दस्तावेजमै सीमित रहने खतरा छ।

सुधार र भविष्यका उपाय

विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् कि दलित, मधेसी, थारू र आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी संशोधन, दीर्घकालीन नीति सुधार र राजनीतिक सहमति आवश्यक छ। यसरी मात्र समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

हालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले खस आर्य समुदायको वर्चस्व स्पष्ट गरेको छ। दलित, मधेसी र आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै गएकोले समावेशी लोकतन्त्र अझै अधुरो छ। राजनीतिक दलहरू र सरकारले तत्काल सुधारका कदम उठाए मात्र सबै समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिनेछ।

सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!