सुनकोशी मरिण आयोजना सँग सम्बन्धित ठेक्का विवादमा सर्वोच्च अदालतको हालैको निर्णयले ठूलो आर्थिक र प्रशासनिक अर्थ राखेको छ। अदालतले यसअघि ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था बनेको हो। यस निर्णयले बहुचर्चित आयोजनाको भविष्य र सार्वजनिक लगानीको सुरक्षालाई केन्द्रमा ल्याएको छ।
यो आयोजनालाई राष्ट्रिय महत्वको पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा हेरिँदै आएको छ। तर निर्माणमा ढिलाइ, कार्यप्रगतिको असन्तोष र कानुनी विवादका कारण परियोजना लामो समयदेखि अन्योलमा थियो। अब अदालतको निर्णयपछि सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट दिशा मिलेको छ, जसले आयोजनाको कार्यान्वयनमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सुनकोशी मरिण आयोजना विवादको पृष्ठभूमि
यो बहुउद्देश्यीय आयोजना खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा उत्पादनसँग जोडिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयसीमाभित्र काम अघि बढाउन नसकेपछि आयोजना कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि कम्पनीले सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो। तर लामो सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश निरन्तर नरहने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश
मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ठेकेदारको मागअनुसार जारी गरिएको अस्थायी संरक्षण हटाउने निर्णय सुनायो। अदालतको आदेशसँगै यसअघि रोकिएको प्रशासनिक प्रक्रिया पुनः सक्रिय भएको छ। यसपछि सरकारले कानुनअनुसार आवश्यक कदम चाल्न सक्ने स्पष्ट सन्देश गएको छ।
सुनकोशी मरिण आयोजना र बैंक ग्यारेन्टीको अवस्था
सरकारी निर्णयअनुसार ठेकेदार कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। यसमा कार्यसम्पादन जमानत र पेस्की रकम दुवै समावेश छन्। साथै यस निर्णयले सार्वजनिक कोषको सुरक्षा र अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
आयोजना कार्यालय र सरकारको तयारी
आयोजना कार्यालयले अदालतको आदेशको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का रद्द र जमानत जफतको काम अघि बढाइने तयारी भइरहेको छ। त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वय बढाइएको छ, ताकि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस्।
सुनकोशी मरिण आयोजना विवादको सम्भावित प्रभाव
यस घटनाले ठूला सार्वजनिक आयोजनामा ठेक्का व्यवस्थापन कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने देखाएको छ। समयमै काम नगर्ने ठेकेदारप्रति कडा सन्देश गएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी निकायलाई पनि योजना कार्यान्वयनमा थप जिम्मेवार बनाएको छ। अन्ततः यो निर्णयले भविष्यका परियोजनामा अनुशासन र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
