२५ करोड अवैध सम्पत्ति प्रकरणमा मून कर्मीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मून कर्मीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि २५ करोड अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। यस घटनाले मुलुकका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा हुने अनियमिततामाथि फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ।

अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार मून कर्मीले आफ्नो वैध आम्दानीभन्दा धेरै सम्पत्ति जोडेको देखिएको छ। त्यसैले आयोगले उनको नाममा रहेको २५ करोड अवैध सम्पत्ति बराबरको जरिवाना, कैद सजाय र सोही सम्पत्ति जफतको माग गरेको छ। यो मुद्दा केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नभई प्रणालीगत समस्याको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।

२५ करोड अवैध सम्पत्ति प्रकरण : अख्तियारको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्यो

अख्तियारले लामो समयदेखि पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि निगरानी गर्दै आएको थियो। त्यसक्रममा ठेक्का सम्झौता, लागत निर्धारण र भुक्तानी प्रक्रियामा अस्वाभाविक लेनदेन देखिएपछि अनुसन्धान तीव्र बनाइएको हो। त्यसपछि, विभिन्न सरकारी कागजात र सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्दा मून कर्मीको सम्पत्ति आयस्रोतसँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।

पोखरा विमानस्थल आयोजना र २५ करोड अवैध सम्पत्ति को सम्बन्ध

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिन्छ। तर, यस आयोजनामा देखिएको अनियमितताले यसको उद्देश्य नै ओझेलमा परेको छ। साथै, संसदीय छानबिन समितिले यस आयोजनामा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सो प्रतिवेदनपछि अख्तियारले थप कडाइका साथ अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

२५ करोड अवैध सम्पत्ति र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको घेराबन्दी

यस प्रकरणमा मून कर्मी मात्र होइन, अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। अख्तियारले यसअघि नै ५ जना पूर्वमन्त्री र ९ जना पूर्वसचिवसहित ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। तर, अझै केही व्यक्तिहरू अनुसन्धानको घेरामा रहेको बताइएको छ, जसका कारण थप मुद्दा दायर हुने सम्भावना पनि देखिएको छ।

कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित सजाय

विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा दोष प्रमाणित भएमा मून कर्मीलाई कैद सजाय, ठूलो आर्थिक जरिवाना र सम्पत्ति जफतको सजाय हुनसक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। तर, कानुनी प्रक्रियाअनुसार अन्तिम फैसला अदालतले गर्नेछ। त्यसैले, अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न नहुने पनि उनीहरूको तर्क छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको सन्देश

अन्ततः, यो मुद्दाले सार्वजनिक निर्माण आयोजना र सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिएको छ। सरकारले ठूला पद र प्रभाव भएका व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि कानुनी कारबाही अघि बढाउन थालेको संकेत यस घटनाबाट देखिन्छ। तर, यस्ता मुद्दा अन्तिम निष्कर्षसम्म पुग्न समय लाग्ने भएकाले पारदर्शिता र निरन्तर निगरानी आवश्यक देखिन्छ।

सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!