प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रचार खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न बैंक खाता खोल्ने अनिवार्य प्रावधान भए पनि हालसम्म अवस्था कमजोर देखिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, प्रतिनिधिसभा चुनावमा सहभागी ६५ पार्टीमध्ये केवल चार पार्टीले मात्र बैंक खाता खोलेका छन्। यसले चुनावी खर्चको निगरानीमा चुनौती थपेको छ।
साथै, ३,४०६ उम्मेदवारमध्ये केवल ४५४ उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छन्। निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टाराईले भने, “हामीले बैंक खाता खोल्नुपर्ने नियम लागू गरिसकेका छौं, तर अधिकांश पार्टी र उम्मेदवार यसमा सक्रिय देखिएका छैनन्। यसले चुनावी पारदर्शितामा असर पुर्याउँछ।” यसैले अब निर्वाचन आयोगले थप निगरानी बढाउने योजना बनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा चुनावमा बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया
निर्वाचन आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रचार अभियान बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया २०८२’ लागू गरेको छ। यस अनुसार, प्रत्येक पार्टी र उम्मेदवारले आफ्नै अलग बैंक खाता खोल्नुपर्ने छ। यस खाता मार्फत मात्र चुनावी खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ। यसले प्रचार खर्चको सही रेकर्ड राख्न सजिलो बनाउँछ।
खुला खाता खोल्न ढिलाइ
हालसम्म केवल नेपाली कांग्रेस, नेकपा, सीपीएन (एकीकृत) र राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै बैंक खाता खोल्न सफल भएका छन्। बाँकी सबै पार्टी र उम्मेदवार अझै सक्रिय छैनन्। यस ढिलाइले चुनावी गतिविधिमा असमानता उत्पन्न गर्न सक्छ। यसकारण, निर्वाचन आयोगले सबै दलहरूलाई बैंक खाता खोल्न पुनः आग्रह गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवारहरूको चुनौती
सर्लाही–३ जस्ता निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेदवारहरूले स्थानीय एजेन्डा बुझाउनुपर्ने चुनौती भोगिरहेका छन्। नेताहरूले प्रचारमा पारदर्शिता कायम राख्न बैंक खाता प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्लाही–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् र उनले भने, “म यहाँ सुरक्षित क्षेत्र खोज्न आएको होइन, समग्र मधेशको विकासका लागि आएको हुँ।”
घोषणा-पत्र बुझाउने अवस्था
निर्वाचन आयोगले पार्टीहरूलाई आफ्नो घोषणा-पत्र बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तथापि, प्रतिनिधिसभा चुनावमा केवल तीन पार्टीले मात्रै घोषणा-पत्र बुझाएका छन्। यी पार्टीहरू हुन् – राष्ट्रिय जनमोर्चा, संयुक्त नागरिक पार्टी र समावेशी समाजवादी पार्टी। यसले मतदातालाई स्पष्ट जानकारी पाउन कठिन बनाउँछ।
चुनावमा पारदर्शिता र आगामी कदम
अन्ततः, बैंक खाता खोल्ने अवस्था सुधारिनु आवश्यक छ। यदि सबै पार्टी र उम्मेदवारले आफ्नो बैंक खाता खोले भने निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायसंगत बन्नेछ। निर्वाचन आयोगले बैंक खाता खोल्न नसक्ने पार्टी र उम्मेदवारलाई चेतावनी दिने तयारी गरेको छ। यसैले मतदाताले सही निर्णय लिन सजिलो हुनेछ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
