नेपालमा शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषयमध्ये एक हो निजी विद्यालय द्वारा लिइने शुल्क संरचना। पछिल्ला वर्षहरूमा अभिभावकहरूले लगातार गुनासो गर्दै आएका छन् कि निजी विद्यालय हरूले भर्ना, वार्षिक शुल्क र अन्य शीर्षकमा मनपरी रकम असुल गरिरहेका छन्। यसले धेरै परिवारमा आर्थिक भार बढाएको छ र पारदर्शिताको माग पनि बलियो बनाएको छ।
यसै पृष्ठभूमिमा शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै निजी विद्यालय शुल्क प्रणालीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ। अब विद्यालयहरूले केवल १४ तोकिएका शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउनेछन्। साथै, नियम उल्लंघन गर्ने निजी विद्यालय हरूमाथि जरिवाना, अनुमति रद्द र कानुनी कारबाहीसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
निजी विद्यालय शुल्क नियन्त्रणमा सरकारको नयाँ नियम
सरकारले ल्याएको नयाँ निर्देशिकाले निजी विद्यालय को शुल्क प्रणालीलाई स्पष्ट सीमाभित्र राखेको छ। अब विद्यालयले भर्ना, मासिक, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, यातायात, होस्टल, खाना तथा अन्य १४ शीर्षक बाहेक शुल्क लिन पाउने छैनन्।
त्यसैगरी, भर्ना शुल्क एक पटक मात्र लिन पाइने र मासिक शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी, विद्यालयहरूको मनपरी शुल्क असुलीमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले शुल्क निर्धारण प्रक्रिया स्थानीय निकायबाट स्वीकृत हुनुपर्ने नियम पनि लागू गरेको छ।
शुल्कमा सीमितता र पारदर्शिता
नयाँ नियमअनुसार वार्षिक शुल्क अधिकतम दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइनेछ। परीक्षा शुल्क मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
शैक्षिक सामग्री शुल्क वर्षमा एक पटक मात्र र मासिक शुल्कको १० प्रतिशतसम्म सीमित गरिएको छ। यसले निजी विद्यालयमा देखिएको अनियन्त्रित शुल्क प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
होस्टल, खाना र यातायात शुल्क अभिभावक भेलाबाट मात्र स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अभिभावकको अधिकार
सरकारले अभिभावकको भूमिकालाई पनि महत्वपूर्ण बनाएको छ। अब विद्यालय ले लिने अतिरिक्त सेवाका शुल्क अभिभावकको सहमतिबिना लागू गर्न पाउने छैनन्।यसैगरी, यातायात शुल्क दुई तिहाइ अभिभावकको सहमतिमा मात्र लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले अनिवार्य छात्रवृत्ति प्रणाली पनि कडाइका साथ लागू गरेको छ, जसअनुसार १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्नेछ।
निजी विद्यालय शुल्क उल्लंघनमा कडा कारबाही
यदि कुनै निजी विद्यालय ले नियम विपरीत शुल्क असुली गर्छ भने पहिलो पटक २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। पुनः गल्ती दोहोरिएमा विद्यालयको अनुमति नै रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ।
कानुन अनुसार थप दण्डात्मक कारबाही पनि हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले अभिभावकलाई अनियमित शुल्क देखिए तत्काल उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ।
यसले शिक्षा क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न र निजी विद्यालय प्रणालीलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ निर्देशिकाले निजी शिक्षामा देखिएको असन्तुलन हटाउने प्रयास गरेको छ। अब निजी विद्यालयले तोकिएको सीमाभित्र मात्र शुल्क लिनुपर्नेछ र पारदर्शिता अनिवार्य गरिएको छ। यसले अभिभावकलाई आर्थिक राहत दिने र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
