प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। नेपाल–भारत सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा आएको उक्त टिप्पणीलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रहितसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको सांसदहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा लगातार विरोध भएपछि सदनको कामकारबाही प्रभावित भएको छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे स्पष्टीकरण माग्दै सार्वजनिक माफी र छानबिनको माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी टिप्पणीले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, आम नागरिकबीच पनि विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूको आपत्ति
सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमा सम्बन्धी विषयमा बोल्दा तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्र अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ।
राष्ट्रिय सभामा अवरोध र बैठक स्थगित
त्यसपछि, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विपक्षी सांसदहरू उभिएर विरोध जनाउन थाले। बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि अध्यक्षले सदन स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए। विरोध जारी रहेकाले बैठक मंगलबारसम्मका लागि सारिएको जानकारी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सीमा विषयक भनाइको राजनीतिक असर
यसबाहेक, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। केही नेताहरूले यसलाई असावधानीपूर्ण अभिव्यक्ति भनेका छन् भने केहीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइबारे थप स्पष्टता दिनुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विषय आगामी दिनमा पनि चर्चाको केन्द्र बन्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीको सीमा अभिव्यक्तिमा माफी र छानबिनको माग
यसैगरी, विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ प्रमाणित गर्न नसके सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, उक्त अभिव्यक्तिको वास्तविक आधार के हो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। सांसदहरूले सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अब के होला ?
अन्ततः, संसद्मा उठेको विवादको समाधान प्रधानमन्त्रीको थप स्पष्टीकरण र राजनीतिक सहमतिमा निर्भर रहने देखिन्छ। सरकारले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेमा सदनको अवरोध हट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, विपक्षी दलहरूको अडान कायम रहे संसद्मा थप बहस र तनाव देखिन सक्ने सम्भावना छ।
सीमा सम्बन्धी विषय नेपालको राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसबारे आउने प्रत्येक अभिव्यक्ति जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने आवाज विभिन्न पक्षबाट उठिरहेको छ। अब प्रधानमन्त्री र सरकारको आगामी कदमले यो विवाद कुन दिशामा जान्छ भन्ने तय गर्नेछ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
