पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लेखकदेखि तीन अधिकारीसम्म हालैको GenZ आन्दोलनसँग जोडिएका घटनाको छानबिनका क्रममा ‘ग्राउण्डेड’ बनाइएको छ। उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले उनीहरूको विदेशी यात्रा मात्र होइन, उपत्यकाबाहिरको हिँडडुल पनि अनुमति बिना नगर्न आदेश दिएको छ।
यस निर्णयले मुलुककै ठूला राजनीतिक नेतादेखि उच्च प्रशासकीय अधिकारीसम्म प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। ओली, लेखकदेखि तीन अधिकारीसम्म छानबिनमा देखिएको संलग्नताका कारण अब आयोगमा जुनसुकै समयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसले GenZ आन्दोलनलाई लिएर सरकार र न्यायिक संरचनाले कडा कदम चालिरहेको सन्देश दिएको छ।
ओली, लेखकदेखि तीन अधिकारीसम्म ‘ग्राउण्डेड’
आयोगको वक्तव्यअनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकदेखि तीन अधिकारीसम्ममाथि तत्कालै प्रभावकारी कदम चालिएको हो। उनीहरूलाई विदेश जान मात्र होइन, उपत्यकाभित्रै पनि नियन्त्रणमा राख्ने गरी निर्णय गरिएको छ।
छानबिन आयोगको पृष्ठभूमि
सरकारले बनाएको आयोग पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजनमा रहेको छ। साथै, आयोगमा पूर्वडीआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनी विज्ञ विश्वेश्वर प्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ।
ओली लेखकदेखि तीन अधिकारीसम्म विदेशी यात्रा रोक्नाको कारण
विशेषगरी, ओली, लेखकदेखि तीन अधिकारीसम्ममाथि लगाइएको प्रतिबन्धको मुख्य कारण उनीहरू छानबिनका क्रममा आवश्यक पर्दा सहज उपलब्ध हुन सकून भन्ने हो। त्यसैले, आयोगले उनीहरूलाई कुनै पनि कारण देखाई विदेश वा उपत्यकाबाहिर जान नपाउने निर्णय गरेको हो।
GenZ आन्दोलन र सरकारको चुनौती
GenZ आन्दोलनका क्रममा भदौ २२–२३ गते राजधानीमा भएको ठूला प्रदर्शनले सरकारलाई ठूलो चुनौती दिएको थियो। त्यसबेला भएको झडप, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति र प्रशासनिक निर्णयमा देखिएको कमजोरीबारे छानबिनका लागि आयोग गठन गरिएको हो। यसले देखाउँछ कि सरकारले आन्दोलनलाई केवल विरोध नभई गम्भीर सुरक्षा संकटका रूपमा लिएको छ।
आयोगको अर्को तयारी
यसबाहेक, आयोगले गृह मन्त्रालयलाई प्राविधिक विशेषज्ञ र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। यसले देखाउँछ कि आयोग केवल कागजी प्रक्रिया नभई, व्यावहारिक रूपमा परिणाम निकाल्ने तयारीमा छ।
राजनीतिक प्रभाव र जनताको दृष्टि
यो निर्णयले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। एकातिर समर्थकहरूले यसलाई कानूनको शासनको उदाहरण भनेका छन् भने अर्कोतिर आलोचकहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। जे भए पनि, ओली, लेखकदेखि तीन अधिकारीसम्ममाथिको प्रतिबन्धले आगामी दिनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको शक्ति समीकरणमा नयाँ मोड ल्याउने देखिन्छ।
अन्ततः, यो निर्णयले मुलुकमा चलिरहेको GenZ आन्दोलन र यसको परिणामलाई अझ गहिरो ढंगले उजागर गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीसम्म ‘ग्राउण्डेड’ हुनुपरेको यो अवस्थाले नेपालको न्यायिक र राजनीतिक भविष्यमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।
👉 यो समाचारबारे तपाईंको धारणा के छ? तपाईँको विचार तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् र हाम्रो पोर्टललाई follow गरेर ताजा अपडेट पाउनुहोस्।
