त्रिभुवन विश्वविद्यालय सँग सम्बन्धित त्रिवि जग्गा विवाद अहिले फेरि चर्चामा आएको छ। हजारौं रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विश्वविद्यालयले त्यसलाई फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्यो। तर निर्णय भएको केही समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
यसैबीच, त्रिवि जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया किन ढिलो भइरहेको भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। विश्वविद्यालय प्रशासनले कदम चाल्ने संकेत दिएको भए पनि आन्तरिक असहमति, संघसंस्थाको दबाब र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण प्रक्रिया रोकिएको देखिन्छ।
त्रिवि जग्गा विवादको पृष्ठभूमि
त्रिविको स्थापना र विस्तारका लागि सरकारले दशकअघि अधिग्रहण गरेको ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा अहिले विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको प्रयोगमा पुगेको छ। खोजबिन समितिले करिब आधा भागभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको देखाएको छ।यसले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ।
त्रिवि जग्गा फिर्ता निर्णय किन कार्यान्वयन भएन?
यद्यपि विश्वविद्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कठिन भइरहेको छ।तर, प्राध्यापक र कर्मचारीसँग सम्बन्धित केही संघसंस्थाले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका कारण प्रक्रिया ढिलो भएको स्रोत बताउँछ।
त्रिवि जग्गा प्रकरणमा आन्तरिक अवरोध
त्यसैगरी, विश्वविद्यालयभित्रकै केही निकायले वर्षौंदेखि जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन्।यस कारण, ती समूहहरू तुरुन्तै खाली गर्न तयार देखिँदैनन्। केहीले जग्गा प्रयोग वैधानिक भएको दाबी पनि गरिरहेका छन्, जसले विवादलाई थप जटिल बनाएको छ।
सरकारी समन्वय र कानुनी प्रक्रिया कमजोर
यद्यपि, विश्वविद्यालयले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको छ, तर स्पष्ट कार्ययोजना अझै देखिएको छैन।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी निकायले अनुसन्धान अगाडि बढाउने संकेत दिएका छन्।यसका साथै, कानुनी प्रक्रिया लामो र जटिल भएकाले तत्काल परिणाम आउने सम्भावना कम देखिन्छ।
समाधानको बाटो के हुन सक्छ?
अन्ततः, त्रिविको जग्गा फिर्ता गर्न कडा निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।सरकार, विश्वविद्यालय र सरोकारवाला निकायबीच स्पष्ट समन्वय भए मात्र समाधान सम्भव देखिन्छ।
पारदर्शिता, छानबिन र दोषीमाथि कारबाही बिना समस्या दोहोरिने जोखिम रहन्छ।
त्रिविको सम्पत्ति जोगाउनु केवल विश्वविद्यालयको मात्र होइन, राज्यकै दायित्व हो। त्रिवि जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान सफल बनाउन सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
