नेपालको दश वर्षको संविधान २०६२ मा जारी भएको थियो। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो तय गर्यो। तर पछिल्ला राजनीतिक घटना, युवाहरूको आन्दोलन, र प्रतिनिधिसभाको विघटनले संविधानलाई ‘आईसीयू’मा पुर्याएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। यसले देखाउँछ कि संविधानको उपलब्धि मात्र पर्याप्त छैन, यसको कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थायित्व पनि आवश्यक छ।
राजनीतिक संकटका कारण संविधान कसरी जोखिममा आयो
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार, संविधान अहिले “सस्पेन्डेड एनिमेशन”मा छ। पछिल्लो आन्दोलन र अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य पारेको छ। यसले संविधान र संसदीय व्यवस्थाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
दश वर्षको संविधान: चुनाव र संसदीय उपलब्धि
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फाल्गुन २१ गते आमचुनाव हुने घोषणा गरेका छन्। यदि चुनाव सम्पन्न नभए संविधानले प्राप्त गरेका उपलब्धि जोखिममा पर्न सक्छन्। यसैले संविधानविद्हरू भन्छन् कि आगामी निर्वाचनमा सबै दलको सहकार्य अनिवार्य छ।
युवा माग र संविधान संशोधनको आवश्यकता
पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने, संविधानको लेखनमा समस्या छैन, तर कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी देखिएको छ। संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार, दश वर्षको संविधान भित्र युवा माग सम्बोधन नगर्दा असन्तुष्टि बढेको छ। यसैले राजनीतिक दलहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न तत्परता देखाउन आवश्यक छ।
राष्ट्रिय सहमति र भूराजनीतिक प्रभाव
नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति संविधान कार्यान्वयनमा थप चुनौती थप्छ। भारतसँग सीमा विवाद र कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको नक्सा विवादले सम्बन्धमा चिसोपन ल्याएको छ। विशेषज्ञहरू भन्छन् कि आन्तरिक सहमति बिना बाह्य दबाब न्यूनिकरण गर्न कठिन हुन्छ।
अस्थायी ग्रहण र सम्भावित समाधान
संविधानविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार, संविधानमाथि अहिले ‘अस्थायी ग्रहण’ छ। उनले भने, “यदि आगामी प्रतिनिधिसभाले युवा माग सम्बोधन गर्यो भने संविधानले आफ्नो उपलब्धि गुमाउने छैन।” यसले देखाउँछ कि दश वर्षको संविधान खारेज नगरी सुधार र चुनावमार्फत सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
दश वर्षको संविधान र वर्तमान चुनौती
यस समय संविधान कार्यान्वयनमा अवरोधहरू, भ्रष्टाचार, र नेतृत्वको कमजोरीले जनता बीच असन्तुष्टि बढाएको छ। संविधानविद्हरू भन्छन् कि नयाँ पुस्ताका मागहरूलाई ध्यान दिनु, निर्वाचनको तयारी गर्नु, र राजनीतिक सुझबुझ अपनाउनु अहिलेको आवश्यक कदम हो। यसैले संविधानलाई सुरक्षित राख्न र भविष्यमा स्थिरता कायम गर्न तत्काल कदम चाल्नु अनिवार्य रहेको छ।
संविधान जारी भएयता दश वर्षमा नेपालले धेरै राजनीतिक उथलपुथल देखेको छ। तर विशेषज्ञहरूको मत अनुसार, संविधान पूर्ण रूपमा खराब छैन। वर्तमान चुनौती व्यवस्थापन गर्दै चुनाव र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दा संविधानको वैधता कायम राख्न सकिन्छ।
नेपालको संविधान र हालका राजनीतिक घटनाबारे थप अपडेटका लागि Mahagadhimai.com नियमित हेर्नुहोस्।
