नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले समावेशीतालाई मूल आधार मानेको दाबी गर्छ । संविधान, कानुन र निर्वाचन प्रणालीमा समान सहभागिताको कुरा बारम्बार दोहोरिन्छ । तर व्यवहारमा हेर्दा, जनसंख्याका हिसाबले बहुसंख्यक रहेको तामाङ समुदाय अझै पनि राजनीतिक निर्णय तहमा अपेक्षित रूपमा देखिन सकेको छैन । निर्वाचनको समयमा भोटको मूल्य बढ्छ, तर चुनावपछि उनीहरूको आवाज फेरि कमजोर बन्छ ।
राजनीतिक सहभागिता केवल मत हाल्ने अधिकारमा सीमित हुँदैन । नीति निर्माण, संसद्मा उपस्थिती र राज्य सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यद्यपि तामाङ समुदाय धेरै जिल्लामा निर्णायक संख्यामा रहे पनि प्रतिनिधित्व भने सन्तोषजनक छैन । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममै प्रश्न उठाएको छ ।
बहुसंख्यक समुदाय र चुनावी गणित
धेरै जिल्लामा तामाङ समुदाय मतदाताको ठूलो हिस्सा हो । स्थानीय तहदेखि संघीय निर्वाचनसम्म उनीहरूको संख्याले नतिजा निर्धारण गर्न सक्छ । तर, चुनावी गणित पार्टी केन्द्रित हुँदा समुदायको शक्ति कमजोर बन्छ । उम्मेदवार छनोटमा पार्टी नेतृत्वको पहुँच, आर्थिक क्षमता र भाषिक प्रभावलाई प्राथमिकता दिइन्छ । त्यसैले जनसंख्या धेरै भएर पनि परिणाम फरक देखिन्छ ।
बहुसंख्यक भए पनि टिकट वितरणमा कमजोर पहुँच
राजनीतिमा प्रवेशको पहिलो ढोका भनेको पार्टीको टिकट हो । तर यही ठाउँमा तामाङ समुदाय सबैभन्दा बढी पछि परेको देखिन्छ । पार्टीभित्र निर्णय गर्ने तहमा उनीहरूको सहभागिता न्यून छ । त्यसैले योग्य र अनुभवी व्यक्ति भए पनि टिकट पाउन गाह्रो हुन्छ । साथै, चुनाव लड्न चाहिने खर्च जुटाउन नसक्दा धेरै सम्भावना त्यत्तिकै हराउँछन् ।
समानुपातिक प्रणालीको सीमित प्रभाव
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई संसद्मा ल्याउनु हो । तर व्यवहारमा यो प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा न्यायपूर्ण बन्न सकेको छैन । एउटै क्लस्टरभित्र पहिलेदेखि बलियो समुदायलाई प्राथमिकता दिइँदा तामाङजस्ता समूह फेरि पछाडि पर्छन् । त्यसैले प्रणाली भए पनि परिणाम अपेक्षाअनुसार देखिँदैन ।
बहुसंख्यक क्षेत्र, तर कमजोर प्रतिनिधित्व
धेरै तामाङ बहुल क्षेत्रमा विकासका आधारभूत सूचक कमजोर छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पछाडि परेको अवस्था छ । यसले राजनीतिक नेतृत्व विकासमा पनि असर पार्छ । त्यसैले जनसंख्या धेरै भएको क्षेत्रमा पनि बलियो नेतृत्व संसद्सम्म पुग्न सक्दैन । तर यो कमजोरी होइन, संरचनागत समस्या हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।
समाधानको बाटो के हुन सक्छ?
राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुधार गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि समावेशीताको मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । साथै, पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैले मात्र समुदायको वास्तविक शक्ति देखिन सक्छ । अन्ततः, लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब सबैको आवाज बराबरी सुन्न सकिन्छ ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
