नेपालका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन ले हालै विश्वविद्यालय नेतृत्वमा शिक्षाविद को आवश्यकता औंल्याउँदै राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न नयाँ सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। मन्त्री पुनका अनुसार, विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक नेताहरूको सट्टा योग्य शिक्षाविद्हरूको नेतृत्वमा हुँदा मात्र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वायत्त प्रशासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
मन्त्री पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख
अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक दबाब र पार्टी कोटाका नियुक्ति रोक्न कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार, वर्तमान प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइएपछि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, कार्यक्रम रोकथाम, र शिक्षाविद्हरूको विचार कम महत्व पाएको देखिएको छ।
किन विश्वविद्यालय नेतृत्वमा शिक्षाविद आवश्यक छ?
विश्वविद्यालय नेतृत्वमा शिक्षाविद को आवश्यकता उच्च शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण छ। यदि नेतृत्व योग्य शिक्षाविद्हरूले सम्हाल्छन् भने शैक्षिक नीतिहरू प्रभावकारी र दीर्घकालीन हुनेछन्। साथै, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ता माझ विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनेछ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले ल्याएको समस्याहरू
राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयहरूमा मुख्य रूपमा कार्यक्रम ढिलाइ, पदपूर्ति पार्टी कोटा अनुसार, र शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट ल्याएको छ। उदाहरणका लागि, नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण र अनुसन्धान बजेट प्रायः राजनीतिक प्राथमिकताअनुसार प्रभावित भएका छन्।
मन्त्री पुनको सुधार प्रस्ताव
मन्त्री पुनले प्रस्ताव गरेका सुधारमा विश्वविद्यालय कानुनमा संशोधन गरेर कुलपति र अन्य उच्च पदहरू शिक्षाविद्हरूबाट चयन गर्न सकिने व्यवस्था राख्ने सिफारिस गरिएको छ। यसले केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउने मात्र नभई, कार्यक्रम र नीति बनाउने प्रक्रियालाई पनि तेज बनाउनेछ।
पूर्व अनुभवबाट सिकाइ: विश्वविद्यालय नेतृत्वमा शिक्षाविद
पूर्व उपकुलपतिहरू र शिक्षा विज्ञहरूले पनि विश्वविद्यालय नेतृत्वमा शिक्षाविदको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार, राजा कुलपति हुँदा नियुक्ति प्रक्रियामा शैक्षिक परामर्शलाई महत्व दिइन्थ्यो, जसले नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याएको थियो।
कानुनी चुनौती र सम्भावित सुधार
हालसम्म प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रावधान कानुनी रुपमा सुरक्षित छ। तर, कानुनी संशोधन मार्फत विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने योजना अगाडि बढिरहेको छ। यसका लागि संसदमा विधेयक पेश गरिने तयारी भइरहेको छ।
भविष्यका कदम र अपेक्षा: विश्वविद्यालय नेतृत्वमा शिक्षाविद
मन्त्री पुनका अनुसार, सुधार लागू भएपछि विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र हुनेछन् र उच्च शिक्षा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बन्नेछ। साथै, विद्यार्थी, शिक्षक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई दीर्घकालीन शैक्षिक वातावरण प्राप्त हुनेछ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
