सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट २०८३/८४ ले प्रशासनिक खर्च घटाउने र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउने संकेत दिएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य बिमा, टेलिमेडिसिन सेवा र बाल स्वास्थ्य सुरक्षामा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक चुनौतीबीच पनि स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ।
यसपटकको बजेटले सरकारी संरचना सुधारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ। मन्त्रालय संख्या घटाउने, अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने तथा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, ग्रामीण क्षेत्रसम्म स्वास्थ्य पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। सरकारले यो बजेटलाई जनमुखी र सुधारमुखी दुवै स्वरूपको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
बजेट २०८३/८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने बताइएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले निम्न आय भएका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि पनि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ। सरकारले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन नयाँ योजना अघि सारेको छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपुगेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने विश्वास गरिएको छ।
बजेट २०८३/८४ अन्तर्गत अस्पताल निर्माणमा जोड
देशभर निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। निर्माण सुरु नभएका अस्पतालका लागि वैज्ञानिक नक्सांकन तथा पूर्वतयारी कार्य अघि बढाइने बताइएको छ। त्यसका लागि सरकारले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।यद्यपि, अस्पताल निर्माणसँगै दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन पनि चुनौतीको रूपमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले सरकारले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन र व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै, आधुनिक उपकरण र सेवा विस्तारमा लगानी बढाउने तयारी गरिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ। इन्टरनेट तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा गाउँसम्म पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ। यसले दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई उपचारका लागि शहर धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, संघीय स्तरमा विशेष जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालमा जलन उपचारका लागि सीमित सुविधा रहेको अवस्थामा यो योजना प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बाल स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा नयाँ योजना
सरकारले बालबालिकामा देखिने क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने परिवारलाई राहत दिन यो कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ। यसले धेरै बालबालिकाको जीवन बचाउन सहयोग पुग्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
यसका साथै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। वृद्धवृद्धा, अशक्त र विपन्न वर्गलाई लक्षित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको सरकारले जनाएको छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने प्रयास पनि बजेटमा देखिएको छ।
प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचना सुधार
सरकारले २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, ३१ निकाय खारेज, केही निकाय मर्जर र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। यस कदमले प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ।
तर, संरचना परिवर्तनसँगै कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यदि योजना सफल रूपमा लागू भयो भने सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अन्ततः जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुने देखिन्छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
