राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीका लागि नयाँ आदेश: सल्लाहकार पाउने छैनन्

सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूका लागि नयाँ आदेश जारी गरेको छ। यस अनुसार अब मन्त्री, सांसद र स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले सल्लाहकार राख्न पाउने छैनन्। निर्णयको उद्देश्य सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु, प्रशासनिक कामकाजलाई सजिलो बनाउनु, र पारदर्शिता बढाउनु हो। यसले राजनीतिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको सल्लाहकार रोक

नयाँ आदेश अनुसार, पदाधिकारीहरूले अब नयाँ सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। यसले सरकारी खर्च घटाउने र निर्णय प्रक्रियामा सजगता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सल्लाहकार रोकसँगै राजनीतिक र प्रशासनिक सुधार

सल्लाहकार रोकिएको निर्णयले प्रशासनिक प्रक्रियामा ठुलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अब मन्त्री, सांसद र स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले अनावश्यक सल्लाहकार राख्न पाउने छैनन्, जसले सरकारी खर्च कटौती गर्नेछ। यसले निर्णय लिन प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउनेछ।

साथै, यस कदमले प्रशासनिक जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने र पारदर्शिता बढाउनेछ। पदाधिकारीहरूले आफ्नै कार्यक्षमता अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी कामकाजमा अनुशासन र प्रभावकारिता बढ्ने देखिन्छ।

पदाधिकारीका लागि गाडी र सुविधा खारेज

अब मन्त्री, सचिवालय र स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले पाउने गाडी, भौतिक सुविधा र प्रेस सल्लाहकार पनि हटाइनेछ। यसले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग कम गर्ने र प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

अस्थायी कर्मचारी रोक

सरकारले अस्थायी करार कर्मचारी राख्न पनि रोक लगाएको छ। यसले राजनीतिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनेछ।

संघ–प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभाव

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पनि अब सल्लाहकार राख्न पाउने छैनन्। यसले सबै तहमा समान प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ।

भविष्यको योजना र राजनीतिक र प्रशासनिक सुधार

सरकारले आगामी समयमा सुधारलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ। सल्लाहकार रोक, भौतिक सुविधा कटौती, र अस्थायी कर्मचारी रोकले प्रशासनिक क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

पदाधिकारीका लागि नयाँ आदेशले सरकारी कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र जिम्मेवारीमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। अब सल्लाहकार पाउने अधिकार हट्दा प्रशासनिक कामकाज थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बन्ने देखिन्छ।

नयाँ घटनाहरू र अपडेटका लागि हाम्रो वेबसाइटमा नियमित रूपमा भ्रमण गर्नुहोस् र ताजा समाचार पाउनुहोस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *