नेपाल सरकारले प्रशासनिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन नयाँ संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो विधेयकले कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक अनुशासनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने संकेत दिएको छ। विशेषगरी कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने प्रस्तावले अहिले सरकारी कर्मचारी वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। सरकारले प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न र कामको प्रभावकारिता बढाउन यस्तो कदम आवश्यक भएको बताएको छ।
यसका साथै प्रस्तावित विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वयलाई स्पष्ट बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले संघीय संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ कानुनले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय निजामती प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा प्रक्रिया र जिम्मेवारी निर्धारणमा समेत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
व्यवस्थामा ट्रेड युनियन हटाउने प्रस्ताव
नयाँ मस्यौदामा करिब तीन दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारका अनुसार ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलको प्रभावमा गएको र यसले प्रशासनिक निष्पक्षतामा असर पारेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैले अब कर्मचारी संगठनलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्ने तयारी गरिएको हो।
यद्यपि, कर्मचारीका हकहित संरक्षणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने सरकारको दाबी छ। साथै कर्मचारीको गुनासो सुन्न र अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारीसमेत गरिएको बताइएको छ।
संरचनामा राजनीतिक प्रभाव रोक्ने तयारी
प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने कडा व्यवस्था राखिएको छ। कुनै कर्मचारी राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनसँग आबद्ध भएको पाइएमा जागिरबाट बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी भविष्यमा सरकारी सेवामा पुनः प्रवेश गर्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस कदमले प्रशासनिक क्षेत्रलाई तटस्थ बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ। त्यसैले, अब कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष रूपमा पूरा गर्नुपर्ने दबाब बढ्ने देखिएको छ।
सेवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन कडा हुने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको मूल्यांकन केवल वरिष्ठ अधिकारीको रिपोर्टमा सीमित रहने छैन। अब कार्यसम्पादन सूचक, सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया र नैतिक मूल्यांकनका आधारमा अंक प्रदान गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका साथै, उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। कामको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गरिने र आवश्यक परे सार्वजनिक रूपमा नतिजा प्रकाशन गरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले कर्मचारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय निजामती प्रणालीमा सरुवा र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने
मस्यौदामा कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको छ। एउटै कार्यालयमा लामो समय बस्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीलाई चक्रीय आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर दिइनेछ।
उदाहरणका लागि, दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरेका कर्मचारीलाई बढुवामा सीमितता लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
संघीय निजामती सुधारबाट संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग
सरकारले यो विधेयकलाई संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै कर्मचारी संरचना बनाउने तथा अधिकार स्पष्ट गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप अधिकार दिने तयारी गरिएको छ। यसले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। अन्ततः, नयाँ कानुन लागू भएमा प्रशासनिक सुधारसँगै जनताले सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले अब सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको जनाएको छ। यदि यो विधेयक पारित भयो भने नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने निश्चित देखिन्छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
