आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीसँगै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र समर्थकहरूले डिजिटल प्रचारसँगै आफ्नो अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्। पछिल्ला ९० दिनमा मेटा प्लेटफर्म (फेसबुक र इन्स्टाग्राम) मा मात्रै कम्तीमा $१०,७०७ बराबरको खर्च भएको तथ्यांकले यो स्पष्ट देखाउँछ। बागमती क्षेत्र डिजिटल विज्ञापनको केन्द्र बन्न पुगेको छ, जसले सहर क्षेत्र र इन्टरनेट पहुँच भएका भेगमा प्रचारको गति बढाएको छ।
तर, प्रचारसँगै आचारसंहिता उल्लंघनको घटनाहरू पनि बढिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले १८१ कन्टेन्ट क्रिएटरविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले देखाउँछ कि डिजिटल प्लेटफर्ममा गरिएको प्रचारमा पारदर्शिता र नियमन आवश्यक छ। साथै, केही उम्मेदवारहरूले विदेश वा प्रोक्सी खाताबाट प्रचार चलाएर नियमको उल्लंघन गरेका छन्।
डिजिटल प्रचारसँगै बागमती क्षेत्रमा खर्च उच्च
मेटा एड लाइब्रेरीको तथ्यांक अनुसार, बागमती क्षेत्रमा राजनीतिक विज्ञापनमा करिब $६,००० खर्च भएको छ। यसको पछि कोशी ($१,३४७), नारायणी ($१,२७७), गण्डकी ($१,०३३) र मेची ($१०५) क्षेत्र रहेका छन्। यसले देखाउँछ कि खर्च सहर र इन्टरनेट पहुँच भएका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ।
डिजिटल प्रचारसँगै अन्य प्लेटफर्ममा पारदर्शिता न्यून
यद्यपि मेटामा केही विज्ञापन खर्च देखिन्छ, तर युट्युब, एक्स, गुगल सर्च, एडसेन्स र इन्फ्लुएन्सरमार्फत भएको प्रचार खर्च प्रायः ट्र्याक हुँदैन। त्यसैले, डिजिटल प्रचारसँगै वास्तविक खर्च अझै धेरै उच्च हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
१८१ कन्टेन्ट क्रिएटरविरुद्ध कारबाही
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै हानिकारक सूचना उत्पादन गर्ने १८१ कन्टेन्ट क्रिएटरविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ। साथै, ७ कन्टेन्ट उत्पादकको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
डिजिटल प्रचारसँगै आचार
संहिता पालनामा चुनौतीकेही कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरहरूले आफ्नो लोकप्रियता र आम्दानी बढाउन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका छन्। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, “यसलाई नियन्त्रित गर्न निगरानी बढाइएको छ। मूलधारका मिडियाले सही सूचना प्रवाह गरेर गलत सूचनालाई रोक्न प्रयासरत छन्।”
निर्वाचन आयोगको कदम र निगरानी प्रणाली
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रत्येक जिल्लामा आचारसंहिता पालनाको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसका साथै, मुख्य कोष नियन्त्रक वित्तीय लेनदेनमा निगरानी गर्नेछन्। यसले देखाउँछ कि डिजिटल प्रचारसँगै नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रयास जारी छ।
डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रचारको बढ्दो प्रवृत्ति र आचारसंहिता उल्लंघनले निर्वाचनको पारदर्शिता चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। नागरिकहरूले सचेत रहँदै प्रचार सामग्रीको सत्यता जाँच गर्नुपर्छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
