पूर्व सीडीओ रीजाल लाई मंगलबार बिहान बनेश्वरस्थित उनको निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इश्वर कार्कीका अनुसार, उनी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएका हुन्। यस कदमले प्रशासनिक जिम्मेवारी र कानुनी प्रक्रिया पालनामा जोड दिन्छ।
यस घटनाको पृष्ठभूमिमा भाद्र २३–२४ गतेको GenZ आन्दोलन छ, जसमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको भूमिका सम्बन्धमा केही लापरबाही भएको आरोप छ। त्यसैले पूर्व सीडीओ रीजालको पक्राउले कानुनी जवाफदेहिता र प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दछ।
पूर्व सीडीओ रीजाल पक्राउको विस्तृत विवरण
पूर्व सीडीओ रीजाल लाई मंगलबार बिहान ८ बजे भन्दा अघि पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीका अनुसार, उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको संयुक्त टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानले जन–जी आन्दोलनको समयमा उनीहरूले देखाएको लापरबाहीको प्रमाण पुष्टि गरेको बताइएको छ।
यसअघि, उक्त आन्दोलनसँग सम्बन्धित अन्य प्रमुख व्यक्तिहरू पनि कानुनी कारबाहीमा परेका थिए। तथापि, रीजालको गिरफ्तारी प्रशासनमा उत्तरदायित्व र सुरक्षा निकायको व्यवहारमा सुधारको संकेत पनि हो।
धारा १८२ अनुसार कानुनी प्रक्रिया
नेपालको दण्ड संहिताको धारा १८२ अन्तर्गत “अवधारणा वा लापरबाहीका कारण कोहीको मृत्यु नहोस्” भन्ने प्रावधान छ। यस अनुसार, तीन वर्षसम्म जेल सजाय र ३०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ।
सुरक्षा निकायको कानुनी कार्यशैलीमा यस प्रकारको कारबाहीले भविष्यमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास जगाउँछ। त्यसैले, पूर्व सीडीओ रीजालको कानुनी प्रक्रिया अझै जारी छ र आगामी रिपोर्टहरू सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रशासनिक जवाफदेहिता र सुरक्षा निकाय
यो घटनाले प्रशासनिक जवाफदेहिता र सुरक्षा निकायको भूमिकामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको देखाउँछ। यस प्रकारको कदमले नागरिकलाई प्रशासनमा विश्वास कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ।साथै, मन्त्रीपरिषदले सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको भूमिकामा सुधार र अध्ययनको लागि अलग समिति गठन गरेको थियो। यसले आगामी भविष्यमा लापरबाही कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
पूर्व सीडीओ रीजाल र अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू
यस घटनामा तत्कालीन गृह सचिव गोकार्ण मणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, र तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हटुराज थापालाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो। तथापि, विशेष ध्यान पूर्व सीडीओ रीजालको कार्यमा केन्द्रित छ।त्यसैले, यस घटनाले प्रशासनिक स्तरमा जवाफदेहिता र कानुनी पालनाको महत्वलाई जोड दिएको छ।
भविष्यमा कानुनी र प्रशासनिक सुधार
यस घटनापछि सरकारले सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको कार्यशैली सुधार्ने योजना अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि मजबुत बनाउनेछ।
अन्ततः, पूर्व सीडीओ रीजालको पक्राउ प्रशासनिक सुधार र कानुनी प्रक्रियाको दृढ उदाहरण बनेको छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!