आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: सुस्त अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको दबाब

नेपाल सरकारले आगामी दशकसम्म औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य आर्थिक दिशानिर्देशको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले यसलाई मुलुकलाई मध्यम आय भएको राष्ट्रतर्फ लैजाने आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

तर वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यो लक्ष्य सहज देखिँदैन। सुस्त आर्थिक गतिविधि, कमजोर निजी लगानी, र कम औद्योगिक उत्पादनले देशको वृद्धि दर लामो समयदेखि ४ प्रतिशतको वरिपरि सीमित राखेको छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केवल नीति दस्तावेजमा मात्र सीमित हुने हो कि व्यवहारमा पनि सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सुस्त अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको चुनौती

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त गतिमा चलिरहेको छ। उत्पादनमूलक उद्योग कमजोर छन् र सेवा क्षेत्रमै अर्थतन्त्र धेरै निर्भर छ। परिणामस्वरूप रोजगारी सिर्जना पनि सीमित भएको छ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन हिचकिचाइरहेको छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानी वृद्धि अत्यावश्यक भए पनि वर्तमान अवस्था त्यसअनुकूल छैन। तर पनि सरकारले सुधारका योजना अघि सारेको छ।

लगानी अभाव

नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा प्रयोग नभएको ऋणयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा लगानीको कमी देखाउँछ। साथै, विदेशी लगानी पनि अपेक्षाकृत कम छ।

यद्यपि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने दाबी गरेको छ। विशेष गरी पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने योजना छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

सरकारी नीति र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, सुशासन र कर प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेष गरी सबै कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने योजना छ। लक्ष्य प्राप्त गर्न यी सुधार महत्वपूर्ण मानिन्छन्। साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। यसले विकास परियोजनामा गति ल्याउन सक्छ।

रेमिट्यान्स निर्भरता

नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर छ। हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ।तर, यो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण छ। यदि बाह्य देशमा संकट आयो भने अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

विशेषज्ञ दृष्टिकोण र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ७ प्रतिशत वृद्धि असम्भव भने होइन। तर यसको लागि लगातार सुधार, नीति स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

त्यसैले सरकारले केवल योजना होइन, कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्ततः, लक्ष्य सफल हुने वा नहुने कुरा नीति कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना चुनौतीपूर्ण भए पनि अवसरहरू पनि छन्। यदि सरकारले लगानी वृद्धि, उत्पादन विस्तार र सुशासनमा सुधार गर्न सकेमा ७ प्रतिशतको लक्ष्य सम्भव हुन सक्छ। अन्यथा, यो केवल महत्वाकांक्षी नारा मात्र बन्न सक्छ।

सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!