सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन विरुद्ध दायर रिटमा लिखित जवाफ मागेको छ। अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरी संसद् विघटनमा रोक नलगाउने निर्णय गरेको हो। यसले आगामी चुनाव प्रक्रिया र नयाँ सरकार गठनको बाटोमा अस्थायी रूपमा असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्व सांसदहरू र नेपाली कांग्रेसका नेता श्यामकुमार घिमिरेसहित अन्य आठ सांसदहरूले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले अदालतमार्फत तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए, जसले नयाँ सरकार गठनमा मद्दत पुर्याउने थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि संसद् विघटनविरुद्ध दायर भएका सबै रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ।
संसद् विघटन मुद्दामा प्रतिवादीहरू
यस रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीलाकिर्की, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अदालतले अब यी पक्षहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले कानुनी प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
संसद् विघटनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनेरेशन–जेड आन्दोलन नियन्त्रण गर्न नसकेपछि असोज २३ (सेप्टेम्बर ९) मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीलाकिर्कीको नेतृत्वमा असोज २६ (सेप्टेम्बर १२) मा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चैत २१ (मार्च ५) का लागि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।
अदालतको निर्णय र संसद् विघटनको असर
सर्वोच्च अदालतले लेखेका कारण देखाउ आदेशमा संसद् विघटन रोक्ने तत्काल कदम नलिनु निर्णय गरेको छ। यसले स्पष्ट गर्दछ कि अदालतले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न सबै पक्षबाट लिखित जवाफ आवश्यक ठानेको छ। यस निर्णयले राजनीतिक दलहरूलाई आगामी निर्वाचन तयारीमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रोत्साहित गरेको छ।
पूर्व सांसदहरूको प्रतिक्रिया
पूर्व सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्चको कदमलाई अस्थायी ढुक्कले स्वागत गर्दै भने कि अदालतले संविधानअनुसार न्याय सुनिश्चित गर्नेछ। साथै उनले जोड दिए कि संसद् विघटनको वैधता विवादमा रहिरहनेछ र अदालतको अन्तिम निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने छ।
आगामी प्रक्रिया र संसद् विघटन
अदालतले अब सबै प्रतिवादीबाट लिखित जवाफ प्राप्त गरेपछि मात्रै आगामी सुनुवाइ तय गर्नेछ। यसले संसद् विघटनविरुद्धको कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न सक्छ, तर संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन र निर्वाचनको बाटो स्पष्ट हुनेछ। त्यसैले राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन आयोग र जनता सबैले आगामी कदममा सतर्क रहनुपर्नेछ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
