संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय अघि बढाउने सरकारको कदम अहिले राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ। झन्डै दुईतिहाइ समर्थन भएको बहुमतको सरकार ले संसद्मा छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि विपक्षी दल, संविधानविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संसद् चलाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत देखिएको छ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। तर त्यसअघि सरकारले बोलाएको संसद् अधिवेशन अचानक स्थगित गरिएको थियो। त्यसैले सरकारको यो कदममाथि धेरै प्रश्न उठेका छन्। विपक्षी दलहरूले संसद् छल्नकै लागि अधिवेशन रोकिएको आरोप लगाएका छन्।
बहुमतको सरकार माथि बढ्दै आलोचना
विपक्षी दलहरूले संसद् लोकतन्त्रको मुख्य आधार भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संसद्मा खुला छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्नेमा सरकारले छोटो बाटो रोजेको छ। त्यसकारण अहिले सरकारको निर्णयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
त्यसैगरी, केही नेताहरूले संसद् कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि सरकारले बारम्बार अध्यादेश प्रयोग गर्न थाल्यो भने भविष्यमा संसद्को भूमिका कमजोर हुन सक्छ।
किन विवादमा आयो बहुमतको सरकार ?
संविधानविद्हरूले अध्यादेश विशेष अवस्थाका लागि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने बताएका छन्। संसद् नचलेको र तत्काल निर्णय आवश्यक भएको अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ। तर अहिले संसद्मा पर्याप्त समर्थन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयकमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
यसकारण धेरैले सरकार संसद्भित्र उठ्न सक्ने प्रश्न र आलोचनाबाट बच्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। साथै, सरकारले संसद्मा छलफल नगरी निर्णय अघि बढाउन खोज्दा पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
संसद् र लोकतन्त्रको भूमिका
विशेषगरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद्लाई जनताको आवाज मानिन्छ। संसद्मा सरकारले आफ्ना निर्णयबारे जवाफ दिनुपर्छ। तर संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यास बढे लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
त्यसैबीच, सरकारले भने केही महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल लिन आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको जनाएको छ। सरकारले संवैधानिक नियुक्ति र सहकारी पीडितको समस्या समाधानका लागि ढिलाइ गर्न नहुने दाबी गरेको छ।
अब के होला ?
अब सरकारमाथि संसद् अधिवेशन चाँडै बोलाउन दबाब बढिरहेको छ। किनभने बजेट अधिवेशन नजिकिँदै गएको छ र संविधानअनुसार सरकारले निश्चित समयमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ।
यद्यपि अहिले धेरैको ध्यान एउटा प्रश्नमा केन्द्रित छ— संसद्मा स्पष्ट समर्थन हुँदाहुँदै पनि बहुमतको सरकार किन संसद्को सामना गर्न चाहेन ? यही प्रश्नले अहिले नेपालको राजनीतिक बहसलाई तातेको छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
