नेपालको संवैधानिक परिषद्ले लामो समयपछि पूर्णता पाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता चयन भएसँगै रोकिएको परिषद् बैठक र संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। परिषद्ले पायो पूर्णता भन्ने खबरसँगै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि विभिन्न संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा नियुक्ति हुने चर्चा सुरु भएको छ। तर कानुनी अस्पष्टता र विगतका अध्यादेश विवादका कारण प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्न सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन।
यसअघि परिषद् अपूर्ण हुँदा संवैधानिक निकायका धेरै पद लामो समयदेखि रिक्त थिए। त्यसले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको काम प्रभावित भएको थियो। अहिले परिषद् पूर्ण बनेपछि सरकार र राजनीतिक दलहरूले नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। तर, अर्कोतर्फ परिषद्सम्बन्धी कानुनमा देखिएको शून्यताले नयाँ विवाद निम्त्याउन सक्ने चिन्ता पनि बढेको छ। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको आवाज उठ्न थालेको छ।
परिषद्ले पायो नयाँ गति, रोकिएका नियुक्ति प्रक्रिया सक्रिय
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता चयन भएपछि संवैधानिक परिषद्ले औपचारिक रूपमा पूर्णता पाएको हो। यससँगै लामो समयदेखि रोकिएका नियुक्ति प्रक्रियाले गति लिने विश्वास गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायिक काममा असर परेको थियो। साथै निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग र अन्य संवैधानिक निकायमा पनि पद रिक्त रहेका छन्।
अब परिषद् बैठक बस्ने वातावरण बनेपछि ती पदमा सिफारिस प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना बढेको छ। यद्यपि, नियुक्ति प्रक्रियामा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
परिषद्ले पायो पूर्णता तर कानुनी अन्योल अझै बाँकी
परिषद् पूर्ण बने पनि कानुनी अवस्था भने अझै स्पष्ट छैन। विगतमा ल्याइएका अध्यादेश र संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसक्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनमा अन्योल सिर्जना भएको हो। विशेषगरी बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था विवादित बनेको थियो।
त्यसपछि अध्यादेश ल्याइए पनि ती स्थायी कानुन बन्न सकेनन्। त्यसैले अहिले पनि परिषद्को निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ। यस कारण भविष्यमा नियुक्ति प्रक्रिया अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
नियुक्तिमा सहमति आवश्यक, त्यसपछि मात्रै सहजता
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक सहमति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यदि परिषद्का सदस्यहरूबीच सहमति हुन सकेन भने निर्णय प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्छ। त्यसैले सरकार र विपक्षी दलबीच संवाद आवश्यक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यसका साथै संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सके मात्र संवैधानिक निकायप्रति जनविश्वास बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
परिषद्ले पायो अवसर, सुधारको अपेक्षा पनि बढ्यो
परिषद् पूर्ण बनेसँगै सुधारको अपेक्षा पनि बढेको छ। विगतमा संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप लाग्दै आएको थियो। अहिले भने निष्पक्ष र समावेशी नियुक्तिको अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी महिला, जनजाति र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यदि परिषद्ले पारदर्शी ढंगले काम गर्न सकेमा संवैधानिक निकायप्रति नागरिकको विश्वास थप बलियो बन्न सक्छ।
अब सरकारको कदम के हुन्छ ?
अब सरकारको मुख्य चुनौती कानुनी अन्योल हटाउनु हो। सरकारले अध्यादेश ल्याएर समस्या समाधान गर्ने संकेत दिएको छ। तर त्यो कदम राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
त्यसैले आगामी दिनमा सरकारले संसद् र राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि मात्रै संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया विवादरहित रूपमा अघि बढ्न सक्नेछ। परिषद्ले पायो पूर्णता भन्ने खबर सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी स्पष्टता अनिवार्य देखिएको छ।
सबै नयाँ समाचार र अपडेटका लागि mahagadhimai.com सँग रहनुहोस् – यहाँ छ नेपाल र विश्वका ताजा खबरहरू, पहिलो हातमा!
